मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश में अब जेल विभाग में भी उच्च पद पर पदोन्नति दी जाएगी। जेल विभाग में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई है। जिसके मुताबिक अब जेल विभाग के भी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा।
दरअसल मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद हो गई है। जिसके कारण से अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिवृत्त किया जा रहा था। इस मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए शिवराज सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उसका प्रभाव देने की व्यवस्था बनाई थी। सबसे पहले इसे गृह विभाग में लागू किया गया था। गृह विभाग में लागू करने के बाद इसे जेल विभाग में भी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अन्य विभागों के संबंध में भी कार्रवाई जारी है। जल्द इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को बताया गया है कि इस मामले में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा द्वारा अधिसूचना जारी करते ही नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब जेल विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य पहरी और प्रमुख मुख्य प्रहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में उच्च पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी। इसके लिए अब आदेश दिए जा सकेंगे।
वहीं अधिकारियों को उचित पद का प्रभार देने के बाद अधिकारियों को न सिर्फ श्रेणी की वर्दी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें अधिकार का भी उपयोग करने की पात्रता रहेगी। हालांकि गृह विभाग के नियम की तरह ही उच्च पद के प्रभाव पर कार्य के दौरान उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही इस मामले में अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई दावा किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, संतोष मिश्रा, देव दोनेरिया, विश्वदीप पटेरिया, मुकेश चतुर्वेदी, प्रशांत सोंधिया, रविकांत दहायत, नरेश शुक्ला, योगेश चौधरी, संजय गुजराल, अजय दुबे, एसके वांदिल, योगेन्द्र मिश्रा, धीरेंद्र सिंह, प्रदीप पटैल, मुकेश मरकाम, आशुतोष तिवारी, रजनीश पांडेय, नरेंद्र सेन, नेतराम झारिया, चंदू जलकर, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पांडेय आदि ने समस्त विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने की माँग की है।