मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रांतीय सचिव मंसूर बेग जारी विज्ञप्ति में बताया कि लिपिक संवर्ग के लोक लोक सेवकों की वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा रमेश चन्द्र शर्मा (हाई पावर कमेटी) समिति गठित की थी। समिति द्वारा वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अभिमत के उपरांत अपनी अनुशंसाएं शासन को सौंपी गई थ , जिन पर कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री द्वारा दो माहों में निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु लगभग चार वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी शासन द्वारा उक्त मांगों का निराकरण नहीं किया गया है।
संघ द्वारा रमेश चन्द्र शर्मा (हाई पावर कमेटी) समिति अनुशंसाएं लागू किये जाने हेतु शासन के नाम पीके सेन गुप्ता एसडीएम जबलपुर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संघ के अर्वेन्द्र राजपूत, अटल उपाध्याय, यूएस करौसिया, संजय यादव, मंसूर बेग, मनोज खन्ना, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, बृजेश मिश्रा, नितिन अग्रवाल, दीपक सोनी, आशुतोष तिवारी, बृजेश गोस्वामी, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला, आनंद रैकवार, विवेक जैन, विनय नामदेव, महेश कोरी, विष्णु पाण्डे, मनोज सेन, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, धीरेन्द्र सोनी, मो. तारिक, निमेष नेमा आदि उपस्थिति रहे।
