मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल अभियंता संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने वर्ष 2022-24 हेतु सभी क्षेत्रों के सदस्यों की सहमति और अनुमोदन से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यकारिणीयो का गठन कर दिया है। जबलपुर केन्द्रीय कार्यालय क्षेत्र के लिए इं. प्रशांत सिंह भदौरिया को अध्यक्ष, इं. अंबिकेश कुमार शुक्ल को सचिव, इं. गौरव साहू को वित्तक सचिव, इं. इकबाल खान को क्षेत्रीय संयुक्त सचिव तथा इं. रश्मि गुलाटी एवं इं. विजय जसया को क्षेत्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया।
सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण को बढावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को नवीन तरीके से लाने का प्रयास किया जा रहा है एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उर्जा विभागों का निजीकरण करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा ले लिया गया है, जिसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, हमें भी संगठित होकर इसका पुरजोर विरोध करना है।
इस केन्द्रीय कार्यकारिणी के कार्यकाल में हमें इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंड बिल का विरोध, विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण का विरोध, प्रदेश में जनरेटिंग कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाले पॉवर स्टेशनों की स्थापना के प्रयास, टीबीसीबी प्रणाली का विरोध, कंपनी के अभियंताओं पे थोपे गए ओ-3 स्टार का विरोध, सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि (65 वर्ष) का पुरजोर विरोध, मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे कार्मिकों के पेंशन की सुनिश्चतता, आवास मरम्मत, समस्त कर्मचारियों हेतु 50% बिजली बिल में रिबेट, फ्रिंज बेनिफिट सातवें वेतनमान अनुसार देने मांग की जाएगी।
इसके अलावा वेज रिविजन विसंगतियों का विरोध, सभी विद्युत कंपनियों का एकीकरण, वसूली के दौरान विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु कानून का क्रियान्वयन एवं अन्य मुद्दों को हल करने के लिये हम सभी को संगठित होकर, आगे बढकर, तब तक लड़ाई लड़नी होगी, जब तक हम सभी मुददों को हल नहीं करा लेते। अध्यक्ष, सचिव, वित्त सचिव और सयुक्त सचिव द्वारा सभी को आगे एकजुट होकर संगठन हित में कार्य करने हेतु आव्हान किया गया।
