मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सभी बिजली कंपनियों को भेजे एक पत्र में कहा है कि प्रदेश की तीनों डिस्कॉम से अगस्त 2022 माह के ट्रांसमिशन शुल्क बिलों की बढ़ी हुई राशि 392.99 करोड़ रुपए के मुकाबले सितंबर 2022 में केवल 35.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान अक्टूबर माह में नहीं किया जाएगा।
हरेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा अनेक बार मांग की जा चुकी है कि बिजली विभाग के कार्मिकों के लिए पेंशन फंड का निर्माण किया जाए, लेकिन उनकी मांग को प्रदेश सरकार, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों के प्रबंधन द्वारा लगातार अनसुनी की गई। इसका परिणाम ये हुआ है कि आज बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिक पेंशन के भी मोहताज हो गए। अब पेंशनर्स के समझ में नहीं आ रहा है कि बिना पैसे दशहरा एवं दीपावली जैसे त्यौहार कैसे मना पाएंगे।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों का प्रबंधन संघ की मांग मानकर पेंशन फंड का निर्माण कर देता तो आज सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन के लिए तरसना नहीं पड़ता और वे भी हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते।
बिना पेंशन के कर्मचारी अपना त्यौहार कैसे मना पाएंगे। संघ के महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव, केएन लोखंडे, जेके कोस्टा, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, अरुण मालवीय, विनोद दास, सुरेंद्र मेश्राम, आजाद सकवार, राजेश शरण, पुरुषोत्तम पटेल, इंद्रपाल सिंह आदि ने प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग से मांग की है कि पेंशनरों को तत्काल पेंशन दी जाए एवं अतिशीघ्र पेंशन फंड का निर्माण किया जाए।
