मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विगत 10 मई से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अभियान में प्राप्त हो रहे आवेदनों का निराकरण तेजी से हो रहा है। जिन जिलों में आवेदनों के निराकरण की संख्या का प्रतिशत कम है, वहाँ कलेक्टर तेजी से निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
सीएम चौहान ने कहा कि सीहोर जिले में आवेदनों का निराकरण सबसे अच्छा हुआ है। इंदौर, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा सहित अन्य जिले भी आवेदनों का तेजी से निराकरण कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले जिलों के कलेक्टर्स को बधाई दी और निराकरण के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी भी ली। आवेदनों के निराकरण के कम प्रतिशत वाले जिलों के कलेक्टर्स से भी पूछताछ की गई। सीएम चौहान ने कहा कि अभियान में जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को स्वीकृति-पत्रों का वितरण सुनिश्चित हो।
सीएम चौहान ने कहा कि रीवा में सीएम हेल्प लाइन की शिकायकतों का निराकरण तेजी से हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा शिकायतें लंबित थी। इंदौर, सतना और भोपाल को भी अच्छा निराकरण करने पर बधाई दी। डिंडोरी जिले में अभियान का हाट बाजारों में प्रचार-प्रसार का अच्छा नवाचार किया गया है। छतरपुर में शिविर लगाकर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ग्वालियर में जन-प्रतिनिधि घर-घर जाकर अभियान का लाभ दे रहे हैं। निवाड़ी में चलित राजस्व न्यायालय प्रारंभ किया गया है। श्योपुर, हरदा, रतलाम में भी अच्छे नवाचार हुए हैं।
सीएम चौहान ने कहा कि अभियान में 15 विभागों की 67 सेवाएँ प्राथमिकता से प्रदान की जाएँ। सीएम चौहान ने जन-प्रतिनिधियों से भी अभियान के संचालन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमिश्नर संभाग के सभी जिलों में मॉनिटरिंग करें। किसी को भी अपने काम के लिए भटकना न पड़े। जनता के कार्य आसानी से हों। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ें। जन-प्रतिनिधि भी अभियान का प्रचार-प्रसार करें, जिससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़े।
जानकारी के अनुसार अभियान के शुरूआती 3 दिन में कुल 33 हजार 566 शिविर लगाये गये, जिनमें 11 लाख 62 हजार से अधिक आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। सर्वाधिक आवेदन सहकारिता विभाग में 2 लाख 56 हजार 553 किसान साख-पत्र के नवीनीकरण के लिये प्राप्त हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र संबंधी 2 लाख 3 हजार 573, पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र के लिये एक लाख 32 हजार 740 और राजस्व विभाग अंतर्गत अविवादित नामांतनण के लिये एक लाख 3 हजार 185 और खसरा-खतौनी की नकलों के लिये 91 हजार 112 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
प्रदेश के 5 जिलों में सबसे ज्यादा आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनमें खरगोन जिले में 1 लाख 30 हजार 817, इंदौर में 92 हजार 12, बैतूल में 65 हजार 371, सीहोर में 62 हजार 379 और विदिशा जिले में 50 हजार 275 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदनों का सर्वाधिक निकराकरण करने वाले 5 जिलों में सीहोर 90.71 प्रतिशत, विदिशा 89.50 प्रतिशत, छिंदवाड़ा में 88.2 प्रतिशत, बड़वानी में 85.4 प्रतिशत और बालाघाट में 83.1 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
वहीं 15 अप्रैल 2023 तक पूरे प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में 2 लाख 87 हजार 106 शिकायतें लंबित थी। इन शिकायतों में से मात्र 3 दिन में ही 38 हजार 200 शिकयतों का निराकरण अभियान में किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में सर्वाधिक रीवा जिले में 2 हजार 805, इंदौर में एक हजार 868, सतना में एक हजार 487, शिवपुरी में एक हजार 410 और भोपाल जिले में एक हजार 364 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।
