मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि राजधानी के एसी कमरों में बैठकर शिक्षा विभाग में नित्य नई योजना तैयार की जाती है। जिसका जमीनी स्तर पर आमजनों और छात्रों को काई लाभ नहीं पहुंच रहा है। अब सीएम राईज स्कूल के नाम पर शिक्षकों की परीक्षा तथा इन्टरव्यू लिये जा रहे है।
लगभग पांच वर्ष पूर्व भी एरिया एजुकेशन योजना के तहत शिक्षकों की परीक्षा ली गई थी, जिसकी भर्ती आज तक नहीं हो पाई है। एईओ का भारी भरकम विज्ञापन प्रचार प्रसार तथा परीक्षा के नाम पर करोड़ों खर्च किये गये थे, किन्तु नतीजा शून्य ही रहा है। अब सीएम राईज के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने की तैयारी व्यापक स्तर पर हो रही है। शिक्षकों की लिखित चयन परीक्षा हो चुकी है, वहीं प्राचार्यों को इन्टरव्यू लिये जा रहे हैं, जिसमें दलाल सक्रिय हैं।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, मिर्जा मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मनीष चौबे, श्यामनारायण तिवारी, मनीष लोहिया, राकेश पाण्डे, मनीष शुक्ला, मनोज सेन, प्रणव साहू, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, नितिन शर्मा, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, प्रियांशु शुक्ला, महेश कोरी, विनय नामदेव, संतोष तिवारी आदि में मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर मांग की है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नई योजना का प्रयोग बन्द करते हुए शालाओं में कक्षावार, विषयवार योग्य शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूर्ति की जाये, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
