NFIR-WCRMS ने वर्ष 2021 व 22 के लिए प्रस्तुत होने वाले आम व रेल बजट के लिए रेल कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिये।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा व संघ प्रवक्ता एवं संयुक्त महामंत्री सतीश कुमार ने बताया कि एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष तथा मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉ आरपी भटनागर ने रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु बजट में प्रावधान करने का ज्ञापन लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने बजट में निम्न प्रावधानों के लिए राशि आवंटित करने की मांग की नेशनल पेंशन स्कीम का समाप्त कर ओपीएस पुन: लागू किया जाये। कोविड-19 के कारण ऑन ड्यूटी पर शहीद होने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देना। रेलवे को प्राईवटाइजेशन व निगमीकरण पर शीघ्र रोक। डॉ अकरोइड फामला के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करना।
इसके अलावा रेल कर्मचारियों को 10 लाख आय तक इंकम टेक्स में छूट प्रदान की जाये। कर्मचारियों को बिना पे लिमिट के सभी केटेगरी को रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाये। पेन्शनर को अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष के जगह 70 वर्ष की उम्र में दिया जाये। 15 साल से 10 साल रेस्टोरेशन कम्युलेटेड वैल्यू पेंशन किया जाये।
एक महिला कर्मचारी को जो अकेले हो उन्हें ओल्ड ऐज पैरेंट केवर लीव, चाइल्ड केयर लीव की तरह सुनिचित किया जाये। 50 वर्ष से ऊपर की महिला कर्मचारियों के लिए 15 दिन अकस्मात छट्टी दिया जाये। महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत वेतन की जगह पूरा दिया जाये।
कर्मचारियों को 38 प्रतिशत एलएपी को बढ़ाकर जितना केडिट हो किया जाये, उतना न्यायलय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार दिया जाये। फेमिली प्लानिंग एलाउन्स को फिर से लागू किया जाये। ऐसे केन्द्रीय कर्मचारी जो सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त उपरांत रेलवे में लगे हैं, उनका वेतन निर्धारण सेना के सेवानिवृत्ति के वेतनमान के आधार पर किया जाये। फिक्स मेडीकल एलाउन्स की राशि को 3000 रुपये किया जाये। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए शेल्टर होम्स की मान्यता दी जाये। स्नातकोत्तर तक ट्यूशन फीस दी जाये। कॉलेज हॉस्टल फीस सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाये।
संघ के संयुक्त महामंत्री एसके वर्मा, कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी, सहायक महामंत्री एसके सिन्हा, मंडल अध्यक्ष एसएन शुक्ला, मंडल सचिव डीपी अग्रवाल, महिला महामंत्री श्रीमति सविता त्रिपाठी, अवधेश तिवारी, जीपी सिंह, जेपीमीना, दीना यादव, दीपक केसरी, एसआर बाउरी, रोशन यादव, अनिल चौबे, मदीप सिंह आदि ने आगामी बजट में रेल कर्मचारियों की माँगों के लिए भारत सरकार से रियायतें मिलने की उम्मीद जताई है।
