चुनाव आचार संहिता लगने के कारण रुका लोक सेवकों का महंगाई भत्ता अभी तक नहीं बढ़ पाया है। वहीं कुछ दिनों में फिर लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। जिसके बाद मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मांग पत्र देकर लंबित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है।
जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश सरकार जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने हेतु निर्वाचन आयोग से अनापत्ति चाही गई थी, किंतु विधानसभा के निर्वाचन के दौरान उक्त आदेश नहीं हो पाया था।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के योगेंद्र दुबे, अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, संतोष मिश्रा, योगेन्द्र मिश्रा, रवि बांगड़, ब्रजेश मिश्रा, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय, अर्जुन सोमवंशी, देव दोनेरिया ने प्रदेश के मुखिया को संयुक्त मोर्चा की ओर से नवीन सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है।
