मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। बिजली कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर्स के प्रदेश संयोजक व्हीकेएस परिहार के नेतृत्व में बिजली कर्मचारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
इतना ही नहीं बिजली कर्मचारियों ने आने वाले दिनों में निजीकरण के खिलाफ मंत्रालय वल्लभ भवन तक मार्च निकालने का भी ऐलान कर दिया है। ज्ञापन में केन्द्र सरकार की ओर से विद्युत कंपनियों के निजीकरण के लिए जारी किये गये स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट का विरोध किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि एसबीडी से विद्युत क्षेत्र में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिए सभी कर्मचारी डरे हुए हैं। संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया इन मुद्दों पर जागरुकता लाने के लिए जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। अगले महीने 7 फरवरी को भोपाल में गोविन्दपुरा से वल्लभ भवन तक रैली निकाल कर मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया जायेगा। अगर बात नहीं बनती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा।
बिजली कर्मचारियों की क्या हैं प्रमुख मांगे-
(1) केंद्र सरकार की ओर से विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए जारी स्टैंडडज़् बिट डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के निजीकरण के लिए शुरू टीवी-सीवी को वापस लिया जाए।
(2) मध्य प्रदेश में काम कर रहे सभी विद्युत संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश एवं बिहार शासन की तरह नियमित किया जाए, क्योंकि सभी कर्मचारियों की भर्ती नियमित भर्ती के विज्ञापन के माध्यम से की गई है।
(3) मध्यप्रदेश में सभी वर्गों के बाह्य स्रोत के कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित रखते हुए तेलंगाना, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश के शासन की तरह सीमाएं सुरक्षित की जाएं।
(4) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कर्मचारियों की पेंशन की सुरक्षित व्यवस्था करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की तरह गारंटी लेकर पेंशन ट्रेजरी से शुरू की जाए।
(5)(अ) विद्युत अधिकारी, कर्मचारियों के सभी वर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए।
(ब) कंपनी कैडर के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को भी 50 प्रतिशत विद्युत छूट एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति 25 प्रतिशत विद्युत छूट की जाए।
(स) मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थगित किए गए दिए एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को तुरंत चालू कर बकाया राशि का भुगतान किया जाये।
ज्ञापन देने पहुंचे मध्य क्षेत्र कंपनी के आरएस कुशवाहा, जेएल तेजराज, आरएस पाली, अशोक जैन, जलज मिश्रा, सत्येंद्र मलिक, मुकेश वर्मा, ओमप्रकाश मुडिय़ा, कुलदीप खंडेकर, चंद्रमणि गजभिए, शुभम परिहार, एसएस चंदेल, सुबोध इंगले, रजनीश रावत, युधिश पाराशर, अमित राय, एल एन पाटीदार्र ऋषि तिवारी, अजय उईके, महेंद्र चौधरी, श्रीमती दीपशिखा पवार, प्रवीण शर्मा आदि विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
