मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं तथा 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप संविदा बिजली कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया था।
इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि हरेंद्र श्रीवास्तव की याचिका पर यथोचित कार्यवाही कर याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में ये भी निर्देशित किया गया है कि याचिकाकर्ता को जवाब भेज दिया जाए और इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करा दी जाए।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने इस बारे में कहा कि उन्होंने 26 फरवरी को बिजली कंपनियों के संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण को लेकर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जिसके जवाब में राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पर यथोचित कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है। राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी पत्र की एक प्रति उन्हें भी प्राप्त हुई है।
