रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन द्वारा एक हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को 5000 करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा आरईसी ने मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ भी 15 हजार 86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
आरयूएमएसएल से हुए करारनामे के अनुसार आरईसी द्वारा अक्षय ऊर्जा पार्कों तथा परियोजनाओं के विकास, बिजली वितरण सहित संबंधी बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक हजार करोड़ की सहायता उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डवलपर नामांकित किया गया है। इस परियोजना को प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। प्रदेश का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2027 तक 30 और वित्त वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत उत्पादन करने का रखा गया है।
इसके अतिरिक्त आरईसी ने विश्व बैंक की साझेदारी में चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्त पोषण योजना भी तैयार की है। इससे आरईसी-विश्व बैंक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्तीय सहायता की कुल मात्रा एक अरब अमरीकी डालर उपलब्ध होगी।
