मध्य प्रदेश में किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने की दृष्टि से रबी उपज गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए किसान अपना पंजीयन अब 5 मार्च तक करा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल एवं सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविन्द भदौरीया की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मंत्रीगण रबी उपज के उपार्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि 3, 4 एवं 5 मार्च को किसानों का पंजीयन सिर्फ सहकारी समितियों के केन्द्रों पर ही किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य, फैज अहमद किदवई ने उपार्जन की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि बारदानें एवं गोदाम की व्यवस्था के लिये वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने बताया कि बारदानों के संबंध में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सिर्फ जूट के बारदाने ही खरीदे जा सकते है। जूट के बारदाने प्रदाय करने वाला प्रमुख एवं बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ से खरीदी की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम मालिक स्वयं भी खरीदी कर सकेंगे।
सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविन्द भदौरिया ने कहा कि उपार्जन व्यवस्था इस प्रकार रखें कि प्रतिदिन उपार्जन के लिए किसान उपलब्ध रहें, जिससे खरीदी केन्द्रों पर एक साथ किसानों की भीड़ नहीं हो और खरीदी भी सहजता से की जा सके। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि 72 घंटे के भीतर स्कंद का परिवहन हो जाये। भुगतान में किसी प्रकार की गड़बडी को रोकने के लिए उपज प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
