यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर के अध्यक्ष व्हीकेएस परिहार ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 जुलाई 2023 को संविदा कर्मियों के लिए की गई घोषणाओं और कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात नई संविदा नीति के अनुपालन में पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा भी उक्त नीति को स्वीकार किया गया, साथ ही वितरण कंपनियों के द्वारा नवीन संविदा नीति को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिस संबंध में विभिन्न कंपनियों के द्वारा पृथक पृथक आदेश भी जारी किए गए है।
यह की संविदा नीति 22/07/2023 के संबंध में पावर मैनेजमेंट कंपनी के के प्रबंध संचालक महोदय से यूनाइटेड फोरम एवं अन्य संगठन प्रतिनिधि मंडल की 7 अक्टूबर 2023 को हुई बैठक में यूनाइटेड फोरम द्वारा निवेदन किये जाने पर माननीय प्रबंध संचालक एमपीपीएमसीएल द्वारा आश्वस्त किया गया कि संविदा नीति 2023 में संविदा नीति 2018 से कमतर न होने हेतु प्रकरण का परीक्षण कराया जायेगा।
07/10/2023 को जारी कार्यवृत्त में भूलवश बिन्दु क्रमांक (4) में मध्य क्षेत्र के परीक्षण सहायक के भर्ती के संबंधित बिन्दु में वर्ष 2013 की वर्ष 2023 लिखा गया है, कृपया उसमें सुधार का अनुरोध है, यह कि उक्त बैठक के पश्चात पूर्व क्षेत्र कंपनी के द्वारा भी जारी बैठक के दिशा निर्देश में 7th पे मैट्रिक्स की पे स्केल जारी की गई जिसके अनुसार कनिष्ठ यंत्री एवं परीक्षण सहायक के बेसिक में विसंगति स्पष्ट हुई।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत संविदा परीक्षण सहायक की बेसिक विसंगति नीति 2018 से चली आ रही है, जिसमें संशोधित बेसिक 25300 का 90% ना देते हुए 22100 का 90% दिया जा रहा है। जबकि सभी वर्गों को नवीन 2018 से संशोधित बेसिक का 90% दिया गया था। अतएव संविदा परीक्षण सहायक को भी 2018 के उपरांत संशोधित बेसिक 25300 देते हुए विसंगति दूर की जावे।
यह की पूर्व से कार्यरत संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए नवीन संविदा नीति 2023 में न्यायोचित वेतन निर्धारण किया जावे।
उपरोक्तानुसार फोरम आपसे अनुरोध करता है की उक्त दोनों पदों की भर्ती विसंगति का निराकरण कर नवीन संविदा नीति का परीक्षण कराकर नीति के बिंदु जारी कर 26 सितंबर 2023 को विभिन्न कंपनियों के जारी आदेश के अनुरूप संविदा कर्मियों के वेतन का निर्धारण करते हुये माह अक्टूबर 2023 का वेतन नयी संविदा नीति-2023 के अनुसार जारी किया जावे।
