केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे विद्युत वितरण कंपनियों के संभावित निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संगठनों ने तीव्र विरोध का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के संभावित निजीकरण के विरोध में गठित हुये विद्युत वितरण कंपनियों के विभिन्न कर्मचारियों संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने अपनी लड़ाई का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा के हरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि संयुक्त मोर्चा द्वारा 5 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन पत्र सौंपा जायेगा।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा द्वारा 5 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट और विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर संयुक्त मोर्चा के हरेन्द्र श्रीवास्तव, राजकुमार नायक, अशोक जैन, अजय मिश्रा, एसके सचदेव द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा जायेगा।
