मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रूपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
रीवा में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 89 करोड़ 83 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से त्योंथर तहसील के 52 ग्रामों की 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपये की सिंचाई क्षमता 4400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति के द्वारा 113 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 672 करोड़ 25 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी। साथ ही प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया। किसी एक नगरीय निकाय में नगर सर्वेक्षक के कम से कम दो पदों के निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।
निजी सहभागिता से पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने कन्या शिक्षा परिसर, जिला सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी सहभागिता अंतर्गत नामांकन के आधार पर सूर्या फाउण्डेशन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया।
विशेष प्रकरण में 11 लाख रूपये के पुरस्कार का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय केनो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर कुमारी कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि की स्वीकृति का अनुसमर्थन विशेष प्रकरण मानते हुए किया।
मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के पूर्व से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 11 माह के लिये मेहमान प्रवक्ता के मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी। मेहमान प्रवक्ता के रूप में 125 रुपये प्रति घंटा (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन) और एक माह में अधिकतम 14 हजार रूपये मानदेय निर्धारित किया गया है। मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व वन्दे-मातरम गान हुआ।
