मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के द्वारा शक्ति भवन जबलपुर में विशाल आमसभा का आयोजन किया गया। जिसमें हजारों की संख्या में नियमित अधिकारी-कर्मचारी, संविदा अधिकारी-कर्मचारी, अनुकंपा आश्रित, आउटसोर्स कर्मी पेंशनर आदि सम्मिलित हुए। आमसभा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पश्चात मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा सभी कैडर की मांग को लेकर संयुक्त रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों वेतन विसंगति, फ्रिंज बेनिफिट, हायर क्वालिफिकेशन, ट्रांसमिशन क्लास 4 क्लास एवं 3 मामला, आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15000 तय करने, बीमा, जॉब सिक्योरिटी की मांग, वर्ष 2012 के पूर्व एवं बाद सेवाकाल के दौरान मृत हुए बिजली कर्मचारियों के आश्रित को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति, देने संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को 4 जुलाई की घोषणा अनुसार आदेश प्रसारित करने, इंटर कंपनी ट्रांसफर, 2013 के संविदा कर्मियों को नियमित करने, टीबीसीबी रोकने, निजीकरण न करने और विद्युत विभाग के सभी नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों की मांगों एवं समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिजली महासम्मेलन बुलाकर किया जावे।
इस दौरान संयुक्त संघर्ष समिति अजय कुमार मिश्रा, हरेंद्र श्रीवास्तव, सुशील कुमार पांडे, अरुण ठाकुर, राहुल मालवीय, शिव राजपूत, निखिल यादव, मुकेश पांडे, नितिन पाल, मोहन दुबे, लखन सिंह राजपूत, केएन लोखंडे, जगदीश प्रसाद उपाध्याय, राजकुमार सैनी सहित हजारों बिजली कर्मी उपस्थित रहे।
