यूनाइटेड फोरम ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, विद्युत कार्मिकों के लिए तत्काल लागू की जाए कैशलेस बीमा योजना

यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एम्प्लॉईज एन्ड इंजीनियर्स की प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान परिस्थियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए यह संकल्प पारित किया गया कि वर्तमान परिस्थिति में जब सभी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है एवं हर जगह भय का वातावरण है तो इस स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।

फोरम के प्रांतीय संयोजक व्हीकेएस परिहार ने बताया कि बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कम्पनी प्रशासन एवं प्रबंधन विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों को घर घर जाकर राजस्व संग्रहण हेतु दबाब बनाया जा रहा है। जिससे अनेक कर्मचारी संक्रमित हो रहे है एवं कर्मचारियों की मौत भी हो रही है, इस कारण विद्युत अधिकारी कर्मचारियों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे है ।

यूनाइटेड फोरम के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए निर्णयानुसार सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि विद्युत व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले नियमित बोर्ड व कंपनी कैडर, संविदा,आउटसोर्स सभी वर्गों के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वारियर्स मानते हुए, बिना किसी आयु सीमा के कोविड टीकाकरण में तत्काल शामिल किया जावे एवं तद संबंध में शासन स्तर पर आदेश प्रसारित किया जावे।

यूनाइटेड फोरम ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि एक ओर शासन स्तर पर सभी जगह लॉक डाउन लगाकर आम जन को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर शासन का ऊर्जा विभाग और कम्पनी प्रबंधन राजस्व वसूली हेतु विद्युत कर्मियों को घर-घर जाकर वसूली हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता के साथ-साथ विधुत कर्मियों के संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ रहा है। जिस पर मांग की गई है कि वर्तमान स्थिति में जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाये तब तक घर घर जाकर राजस्व वसूली कार्य को स्थगित करने एवं केवल विद्युत व्यवस्था सम्बंधित कार्य करने हेतु ही संबंधितों को निर्देशित किया जावे।

यूनाइटेड फोरम के द्वारा अवगत कराया है कि बड़ी संख्या में विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो गए है और उचित इलाज के अभाव में कर्मियों की मौत हो रही है। जबकि फोरम के द्वारा मांगी गई कैशलेस बीमा योजना शासन स्तर पर लगभग 1 वर्ष से लंबित है। अतः कैशलेस बीमा योजना तत्काल लागू कर विधुत अधिकारी एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में शामिल किया जावे।

यूनाइटेड फोरम के द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी आक्रोश व्यक्त किया गया है कि अपने चरणबद्ध आंदोलन के विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया गया है। परंतु प्रबंधन या शासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मुद्दों पर चर्चा न की जाकर विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ असंवेदनशीलता प्रदर्शित की गई है। जिससे भी विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों में आक्रोश है एवं यह आक्रोश कभी भी गंभीर स्थि‍ति‍ पैदा कर सकता है।