मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा मध्यप्रदेश शासन एवं विद्युत मंडल की कंपनियों को 15 दिनों का नोटिस दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि आउटसोर्स कर्मियों का बिजली कंपनियों में सविलियन किया जावे एवं उनके लिए मानव संसाधन नीति का निर्माण किया जावे।
इसके अलावा हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नोटिस में मांग की गई थी कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जावे, किंतु आज तक नोटिस का जवाब नहीं आया है।
इस मुद्दे पर संघ के द्वारा आज प्रधान कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि संघ द्वारा 18 सितंबर तक नोटिस का जवाब नहीं आने पर इसी दिन भोपाल में प्रांतीय बैठक का आयोजन किया जावेगा। उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जावेगी।
संघ के राजकुमार सैनी, मोहन दुबे, अजय कश्यप, जेके कोस्टा, अरुण मालवीय, इंद्रपाल सिंह, जगदीश मेहरा, विनोद दास, आजाद सकवार, हेमंत, सुरेंद्र मेश्राम, दशरथ शर्मा, मदन पटेल, लखन सिंह राजपूत, राजेश शरण आदि के द्वारा मध्यप्रदेश शासन एवं विद्युत मंडल की कंपनियों से मांग की गई है कि हमारी मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पूरी की जावे।
