Friday, May 3, 2024
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जब तक किसानों को ना मिले निर्बाध बिजली तब तक विद्युत कंपनियों को नहीं मिले टैरिफ वृद्धि की अनुमति

मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों की टैरिफ याचिका पर दर्ज की गई आपत्तियों पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जन सुनवाई की जा रही है।

इसके अंतर्गत आज विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई में भारत कृषक समाज के केके अग्रवाल एवं किसान सेवा सेना से जितेन्द्र पटेल ‘देसी’ ने जोरदार तरीके से किसानों का पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र और किसानों को गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त बिजली उपलब्ध न कराई जाये, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का भेदभाव समाप्त न हो, किसानों की समस्याओं का समाधान न हो, तब तक विद्युत कंपनी द्वारा प्रस्तुत विद्युत मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये।

उन्होंने विद्युत नियामक आयोग से विद्युत वितरण कंपनियों के विद्युत मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से ख़ारिज करने की मांग की।

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