राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल बनाये जाने को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस पी के मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस एके त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है। एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए। ये नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावित होंगी, जिस दिन वे अपने-अपने पद का कार्यभार संभालेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने उनका नाम तय किया था और उसकी सिफारिश भी की थी। जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। पिनाकी चंद्र घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वह काफी समय तक मानवाधिकार संगठन से भी जुड़े रहे हैं। वह एनएचआरसी के सदस्य भी हैं।
