देशभर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग अरसे से की जा रही है और कर्मचारी इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को एक नया प्रस्ताव देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अनुपात में थोड़ी कम पेंशन नियमित और निश्चित रूप से दी जा सकती है। इससे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की ही तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों ने वित्त सचिव के नेतृत्व वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन पर पेंशन देने की बात कही गई है।
प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो वेतन मिलता है, उसका 50 प्रतिशत हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है। ज्ञात रहे कि OPS में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलता है।
उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू किए जाने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है। चार सदस्यीय इस कमेटी का नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथ कर रहे हैं। ये कमेटी बताएगी कि क्या मौजूदा NPS के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।
