केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने केंद्रीय कर्मचारियों को 2020-21 एकेडमिक वर्ष में चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्लेम रूल में राहत दे दी है। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते डीओपीटी ने सीईए के क्लेम में राहत दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत हर महीने 2250 रुपये का सीईए मिलता है। लेकिन कोरोना संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के चलते सीईए के लिए क्लेम हासिल करने में दिक्कतें आ रही थीं क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा कराए जाने के बावजूद बच्चों के स्कूल की तरफ से एसएमएस अथवा ई-मेल के जरिए रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए।
जिसे देखते हुए डीओपीटी ने कहा है कि सीईए क्लेम को स्वप्रमाणित या रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड या फीस पेमेंट के ईमेल अथवा एसएमएस के प्रिंट आउट के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक वर्ष के लिए ही उपलब्ध रहेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जुलाई 2021 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में डीओपीटी ने कहा है कि विभाग को केंद्रीय कर्मियों की तरफ से सीईए को क्लेम करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर कई क्वैरीज आ रही हैं। इसे लेकर फिर उन्हें मार्च 2020 और मार्च 2021 तक खत्म होने वाले एकेडमिक वर्ष के लिए राहत देने का फैसला किया गया।
डीओपीटी ने यह भी कहा है कि जिन केंद्रीय कर्मियों के लिए पक्ष में सीईए क्लेम को पहले ही सेटल किया जा चुका है, उस मामले को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके हॉस्टल की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से सीईए मिलता है।
