केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने विशेष वर्ग के कर्मचारियों और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को नॉन- प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की घोषणा की है।
केंद्रीय वित्त विभाग के द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इस बोनस का भुगतान ग्रुप-सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और ग्रुप-बी में सभी नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को किया जाएगा, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं हैं।
इसके साथ ही इस बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी किया जाएगा। इसके भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।
वित्त विभाग के द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक कार्यरत कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए भी शर्त है कि वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान कम से कम लगातार 6 महीने काम किया हो।
उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों की औसत सैलरी, गणना की ऊपरी सीमा के अनुसार जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है।
