पूर्वी चंपारण (हि.स.)। भारत-नेपाल सीमा पर बहने वाली सरिसवा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर केन्द्र सरकार ने 63.17 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसकी जानकारी सरिसवा नदी बचाओ आंदोलन के संस्थापक प्रो. डा. अनिल कुमार सिन्हा ने आंदोलन के सदस्यो के साथ बैठक के दौरान दी है।
उन्होने बताया कि रक्सौल की जनता के लिए अभिशाप बन चुकी सरिसवा नदी के जीर्णोद्धार के लिए बीते कई सालों से विभिन्न संगठनों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा था। इसका प्रतिफल है कि सरिसवा नदी की सफाई के लिए 63 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है।
इसको लेकर आंदोलन के सदस्यो ने स्थानीय सांसद डॉ. संजय जयसवाल को बधाई देते कहा है कि सांसद ने इस कार्य में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। उल्लेखनीय है कि एक सर्वेक्षण में नेपाल से निकलकर भारत के बूढी गंडक नदी में मिलने वाली सरिसवा नदी को भारत के अति प्रदूषित नदियो में चिन्ह्तित किया गया था। जिसको लेकर नेपाल और भारत में लगातार आंदोलन किया जा रहा था।
मौके पर आंदोलन के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कुमार, प्रो. मनीष दुबे, राकेश कुमार कुशवाहा, गुड्डू सिंह, ध्रुव प्रसाद श्रीवास्तव, अरुण गुप्ता, ई. आलोक श्रीवास्तव, पुष्पा बाई, संतोष छात्रवंशी, रजनीश प्रियदर्शी, प्रो. चंद्रमा सिंह, गणेश धनोठिया, प्रो. राजकिशोर सिंह, दुर्गेश साह, नीरज कुशवाहा, राम शर्मा सहित अन्य मौजूद थे।
