केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 अप्रैल से पे फिक्सेशन की समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की ओर जारी ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि पे फिक्सेशन की डेडलाइन को इस एमओ के जारी होने के बाद से 3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, जिसके बा 15 अप्रैल से पे फिक्सेशन की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पे फिक्सेशन का तरीका लेबर डिपार्टमेंट की ओर से हाल में संशोधित किए गए नए पे रूल्स के आधार पर होगा। इसका सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें पे कमीशन के अनुसार वेतन पर होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों ने विभाग से अंतिम तारीख बढ़ाने की अपील की थी, क्योंकि वो दिए गए वक्त में उसे पूरा नहीं कर पार रहे थे, इसके केंद्र सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया है।
पे फिक्सेशन की डेडलाइन बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारी ये चुन सकते हैं कि वो फिक्स्ड पेमेंट प्रमोशन की तारीख के आधार पर चाहते हैं या इंक्रीमेंट की तारीख के आधार पर चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की तारीख के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को सैलरी में सालाना बढ़ोतरी मिलती है।
