जयपुर (हि.स.)। राजस्थान में जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है, बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम किया। 2008 से 2013 में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान इन्होंने बिजली कंपनियों पर 65 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई तो सबसे पहले कुसुम योजना के नाम से 62 हजार करोड़ रुपए चुकाने का काम किया, लेकिन जैसे ही 2018 में राज्य में सरकार बदली, एक बार फिर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबाे दिया गया। 2023 में फिर हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार पिछले कर्ज के मुकाबले इस बार 90 हजार करोड़ का घाटा हमें देकर गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 300 करोड़ रुपए का घाटा समय पर लोन लेकर किश्त नहीं भरने से हुआ। जब लोन लेकर ही कर्ज चुकाना चाहते थे तो उस लोन को पहले भी ले सकते थे। मुख्यमंत्री पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा- राजस्थान सरकार 50 हजार से ज्यादा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने जा रही है। इन सोलर पंप पैनल के लिए 908 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च होंगे। राज्य सरकार इन सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। साथ ही सरकार पर भी कृषि बिजली कनेक्शन और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जब-जब हमारी पार्टी की सरकार आई, किसानों के हित में काम किया। चाहे भैरोंसिंह शेखावत हों, वसुंधरा राजे या मेरा तीन महीने का कार्यकाल। हमने सबसे ज्यादा काम किसान के हितों के लिए किया। किसान हमारे देश-प्रदेश को आगे लाने में मदद करते हैं। राजस्थान के किसान सभी तरह की फसल उगाते हैं। कई फसलों में हम अव्वल हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ अनाज का कटोरा है। यहां सबसे ज्यादा अनाज होता है। पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार किसान के लिए चिंतित है। किसान के लिए नारे देने वाले बहुत हैं, लेकिन काम करने वाले पीएम मोदी ही हैं। पूर्व में भी अटल बिहारी वाजपेयी, वसुंधरा राजे और भैरोंसिंह शेखावत ने कई काम किसानों के लिए किए। अटल बिहारी वाजपेयी नदियों को जोड़ने की योजना लाए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किए।
उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो लोग लोक लुभावन वादे करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अभी हमारी सरकार को आए तीन महीने ही हुए हैं और हमने अपने काम, अपने वादे पूरे करना शुरू कर दिए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता पेयजल को लेकर है। सीकर, चूरू, झुंझुनूं को लेकर पहले से ही समझौता था। लेकिन, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो समझौता खत्म हो गया। अब जब हरियाणा और राजस्थान, दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो समझौता हो गया। देवास योजना से भी बहने वाला पानी रोकने की तैयारी है। पानी और किसान, दोनों प्राथमिकता हैं। शर्मा ने कहा कि बिजली को लेकर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमें घाटा देकर गई है। अब राजस्थान ऊर्जा खरीदने वाला नहीं, देने वाला प्रदेश होगा। किसान को समय से बिजली मिलेगी। हमने किसानों की सम्मान निधि 2000 रुपए बढ़ाकर दी है। एमएसपी को भी पहले चरण में 125 रुपए बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार ने कभी किसानों की सुध नहीं ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा बड़ी मेहनत करके शहर आता है। माता-पिता पैसे लगाकर परीक्षा दिलाते हैं, लेकिन पेपर आउट होते ही दोनों की मेहनत दम तोड़ देती है। लेकिन, हम पेपर लीक करने वाले लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार ने 15 दिसंबर को शपथ ली और आप सबने देखा कि 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते थे कि इतने दिन बीत गए, एसआईटी क्या कर रही है। लेकिन, हमने पेपर माफिया पर इतने कम समय में शिकंजा कसा है। आगे भी ऐसी कार्रवाई का आश्वासन देता हूं। देश और प्रदेश, दोनों जगह आपकी सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। इस बार भी देश में भाजपा की सरकार को चुनें। आपसे किए सभी वादे पूरे करेंगे।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि किसानों के हित में और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार योजनाएं ला रही है। 2047 में बनने वाले विकसित राष्ट्र में किसानों की भूमिका अहम रहने वाली है। किसानों की फसलों की समय-समय पर सिंचाई हो, जिससे किसानों की पैदावार बढ़े और उनकी आमदनी बढ़ सके। इस तरफ हमारे प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है। मंत्री ने कहा कि आज किसानों को पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र योजना के तहत पंप और सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके माध्यम से किसानों को दिन में आठ घंटे फ्री सोलर बिजली उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत कई टीएसपी क्षेत्र में किसानों को शत प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके माध्यम से हम राजस्थान को बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल की सरकार में जो शिथिलता रही है, उसको दूर करते हुए राजस्थान में बिजली सरप्लस हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। राज्य में किसान अब सिंचाई के लिए केवल डीजल पंप या बिजली पर निर्भर नहीं रहेंगे। किसान अब खेती में सोलर पैनल के जरिए भी सिंचाई कर सकेंगे।
