ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि बिजली कर्मियों की समस्याएं जल्द ही दूर की जाएंगी। एमपी यूनाइटेड फोरम के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर व्हीकेएस परिहार के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से उनके निवास पर विद्युत कर्मियों के विभिन्न मुद्दों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, जिस पर ऊर्जा मंत्री के द्वारा व्हीकेएस परिहार के द्वारा बताए गए विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से सुना एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से आश्वस्त किया।।
बैठक में मानव संसाधन के नियमों में एकरूपता लाना, नवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लागू करना, चतुर्थ वेतनमान के आदेश जारी करना, विद्युत कर्मियों की पेंशन की उत्तरप्रदेश की भांति समुचित व्यवस्था की जाए, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, नवीन संविदा नीति 2023 में महंगाई भत्ता एवं इंक्रीमेंट लागू करना, O3 स्टार विलोपित करते हुए PB-4 (O3) का वेतनमान लागू करना, कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता एवं विभागीय कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण नीति बनाना, 2018 एवं उसके बाद भर्ती हुए कनिष्ठ अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 से 3200 कर दिया है, उसे 4200 किया जाए, आउटसोर्स के निकाले गए कर्मियों को वापस लिया जाए एवं कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित करने हेतु नीति बनाई जाए वेतन रिवाइज किया जाए आदि मुद्दों पर चर्चा हुई
इसके अलावा जेनरेशन कंपनी में अमरकंटक 660 मेगावाट की नवीन परियोजना को जॉइंट वेंचर के बजाय जेनरेशन कंपनी के पूर्ण स्वामित्व में निर्माण किया जाए, फ्रिंज बेनिफिट का पुनरीक्षण एवं लंबित कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की जाए, वितरण कंपनियों में कंपनी कैडर के कार्यरत सभी नियमित एवं संविदा कर्मचारी हेतु गृह जिले की नीति बनाई जाए, विगत वर्ष विदिशा जिले में लोकायुक्त प्रकरण के उपरांत अधिकारियों के विरुद्ध की गई, जांच उपरांत की गई अत्यंत कठोर कार्रवाई की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाने की मांग की गई।
वहीं प्रायः देखा जा रहा है कि सभी वेतन आयोग में कहीं ना कहीं वेतन विसंगति पैदा हो रही हैं, उक्त व्याप्त वेतन विसंगतियों को निराकृत किया जाए, संवर्ग की ग्रेड पे रुपए 4400 में राज्य शासन के अनुभाग अधिकारी हेतु संशोधित ग्रेड पे रुपए 4200 से 4800 के समानुपातिक वृद्धि करते हुए तदानुसार सातवें वेतन पुनरीक्षण नियम के तहत वेतन पुनर्निर्धारण कर नगद भुगतान की कार्रवाई जाए, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां के कर्मचारी एवं छठवें वेतनमान से संबंधित सभी वर्गों की अन्य वेतन समितियां को दूर किया जाए, अनुकंपा नियुक्तियां सभी प्रकार प्रकार के मृत्यु प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार बिना किसी शर्त पर दी जाए, आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यूनाइटेड फोरम की ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ विस्तृत चर्चा हुई जिस पर निर्णय एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु ऊर्जा मंत्री के द्वारा आश्वस्त किया गया।
