जयपुर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवर्तमान सरकार द्वारा विगत छह माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों एवं आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति उक्त निर्णयों की समीक्षा कर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसके फिर से शुरू होने से देश में आपातकाल लगने पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी। इस निर्णय के तहत लोकतंत्र सेनानियों को बीस हजार रुपये मासिक पेंशन तथा चार हजार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं सविस्तार चर्चा की गई। साथ ही, राज्य सरकार के प्रथम 30 दिवस की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया (सलंग्न)। साथ ही, बैठक में आरएएस भर्ती परीक्षा की तिथि, गेहूं की फसल पर एमएसपी आदि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में बतायागया कि राजस्थान संकल्प पत्र -2023 में सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की पालना में रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना एक जनवरी 2024 से लागू की गई। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 69.27 लाख एवं 3.56 लाख चयनित बीपीएल सहित कुल 72.83 लाख परिवार पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी देय होगी।
वहीं प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ’’श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना” में छह जनवरी 2024 से थाली में भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचड़ी एवं अचार) किया गया तथा राजकीय अनुदान 17 रूपए से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया।
इसके अलावा पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच व दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवाएं के नेतृत्व में 16 दिसम्बर 2023 को स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया।राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने के लिए 16 दिसम्बर 2023 को एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
