प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को एपीएमसी की बाधाओं से मुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने अनाज और प्याज समेत खाद्य वस्तुओं को नियंत्रण मुक्त करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन को मंजूरी दी।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मंत्रालयों व विभागों में सचिवों के समूह (ईजीओएस) और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स (पीडीसी) की स्थापना की जाएगी, इससे भारत और अधिक निवेश अनुकूल गंतव्य बनेगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अतिआवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। आज कृषि उत्पादों की बहुतायत है इसलिए ऐसे बंधनों वाले कानून की जरूरत नहीं थी। एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है। कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आयुष मंत्रालय की गाजियाबाद की दो लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है। ये दूसरी ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन को सुनिश्चित करेगा।
