आरडीएसएस योजना के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग कर सक्रियता के साथ कार्य प्रारंभ करने के मामले में देश की समस्त वितरण कंपनियों में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सबसे आगे चल रही है। योजना के अंतर्गत तकनीकी हानियों के विश्लेषण के आधार पर विद्युत नेटवर्क के सुधार हेतु प्रत्येक खंभे का जीआईएस सर्वे कर कार्य के इस्टीमेट बनाए गए हैं। कंपनी द्वारा डिजिटल टेक्नालाजी से प्रथम बार इस्टीमेट बनाकर बिड डाक्यूमेंट में समाहित कर कांट्रेक्स अवार्ड किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को देश की समस्त वितरण कंपनियों में लागू किया गया है, जिसमें पूर्व क्षेत्र कंपनी में सर्वाधिक सक्रियता के साथ जमीनी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
पावर फायनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली की आरडीएसएस मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा 3400 करोड के स्मार्ट मीटर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तथा हानियों में कमी लाने के लिए पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा भेजे गए रुपए 3523 करोड़ के एक्शन प्लान एवं डीपीआर को 8 फरवरी 2022 को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार की मानीटरिंग कमेटी ने पूर्व क्षेत्र कंपनी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि कंपनी द्वारा आरडीएसएस योजना को सक्रियता के साथ लागू करते हुए 30 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान राशि का 87 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका है।
पावर फायनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी को भेजे गए संदेश में कहा है कि यह उपलब्धि आपकी टीम की उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है तथा पूर्व क्षेत्र कंपनी ने देश की अन्य वितरण कंपनियों को अनुसरण करने के लिए एक मानदंड निर्धारित किया है। आरडीएसएस में उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोपरि रखा गया है। योजना से बिजली उपभोक्ताओं को योजना के लाभ, वोल्टेज में सुधार, निर्बाध आपूर्ति आदि जल्द ही परिलक्षित होने लगेेगी।
