मध्य प्रदेश की बिजली कर्मचारियों की 6 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लगा दिया है। ऐसे में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए तो सरकार एस्मा के तहत सख्त कार्रवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि मप्र विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाईटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाईज एवं इंजीनियर्स एवं पॉवर इंजीनियर्स एवं इंप्लाईज एसोसिएशन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार 6 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है।
बिजली कर्मियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ तीन दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने 52 जिले के कलेक्टरों को हड़ताल का नोटिस दे दिया है और 70 हजार बिजली कर्मियों और 52 हजार पेंसनर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किए है।
