Monday, June 15, 2026
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Tag: MP government employees

मध्य प्रदेश

हमेशा ठगा गया एमपी के लिपिकों को, शिवराज सरकार भी कर रही वादा खिलाफी

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एमपी के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ

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दूर की जाए लिपिकों की वेतन विसंगति, लागू हो रमेशचन्द्र शर्मा कमेटी की अनुशंसायें

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एमपी पुलिस विभाग के भत्तों की दरें पुनरीक्षित कर सातवें वेतनमान के अनुरूप दी जाये

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स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित कोरोना योद्धा

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गंभीर रोगों वाले लोक सेवकों को चुनाव से रखा जाये मुक्त, पति व पत्नी में से किसी एक की लगे चुनाव ड्यूटी

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मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी गठित, अजय दुबे फिर बने संभागीय अध्यक्ष

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खाली पड़े हैं एमपी के हाई स्कूलों में प्राचार्य के पद, की जाए उच्च माध्यमिक शिक्षक की पदस्थापना

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नववर्ष में केंद्र के समान डीए का तोहफा दे सरकार, कर्मचारियों ने लगाई सीएम चौहान से गुहार

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एमपी के कर्मचारियों को अब एसएमएस से मिलेगी जीपीएफ संबंधी जानकारी

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अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर दोहरा मापदण्ड बंद करे एमपी सरकार

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कर्मचारियों की पीड़ा समझे जिला प्रशासन: बन्द करे चुनाव के नाम पर डराना-धमकाना

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NSCB मेडिकल कॉलेज में शासन के आदेश की हो रही अवहेलना, कर्मचारियों ने अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

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अध्यापकों को नहीं मिल पा रहा कमोन्नति का लाभ, शासन को उदासीनता से हुए मूलभूत सुविधाओं से वंचित

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बिना प्रमोशन कम वेतन पर अधिक काम: प्रभारियों को अतिरिक्त मानदेय दे सरकार

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33 वर्ष की नौकरी पर ही पेंशन क्यों? अधिकारियों-कर्मचारियों से हो रहा भेदभाव

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जिस पद पर हुई नियुक्ति, उसी पर सेवानिवृत्ति: एमपी में 15 वर्षों से नहीं मिली पदोन्नति

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अंधेरगर्दी: तीन साल में भी जारी नहीं हो सका एमपी के अध्यापकों को एम्पलाई कोड

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मप्र सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे अफसर: कर्मचारियों को हो रही आर्थिक हानि

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दर-दर भटक रहे रिटायर मृत कर्मचारियों के अनाथ बच्चे: अफसर खा गए फंड का पैसा

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महारैली निकालकर कर्मचारियों ने जताया आक्रोश: केन्द्र के समान डीए एवं ओपीएस की मांग

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केन्द्र के समान डीए एवं ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी शुक्रवार को निकालेंगे मौन जुलूस

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काम बाबू का और वेतन चपरासी का: प्रभारियों को दिया जाये अतिरिक्त मानदेय

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टीएनए बंद करे सरकार: परीक्षा के नाम पर प्रशिक्षण अधिकारियों को शासन दे रहा मानसिक प्रताड़ना

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कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सरकार: कृषि कानून की तर्ज पर वापस हो एनपीएस

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण बंद करें एमपी सरकार, दिया जाए मानदेय

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एमपी के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के अनुरूप हो बीमा कटौती

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अंशदान नहीं पुरानी पेंशन चाहिये, लोक सेवकों से छलावा बंद करे सरकार

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जबलपुर के हजारों कर्मचारियों को चौबीस माह से नहीं मिल रहा शहरी भत्ता

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त्योहार बीत गए लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण कर्मचारियों को नहीं मिल पाया एरियर्स

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