भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के करीब 50 लाख लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। स्वामित्व योजना के तहत पहले जारी किए गए आवासीय पट्टों की अब नि:शुल्क रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके लिए 17 सितंबर से अभियान शुरू होगा और 17 अक्टूबर तक तीन चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रजिस्ट्री के बाद लाभार्थियों को दस्तावेज की प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे पट्टे वाली जमीन के कानूनी रूप से मान्य मालिक बन सकेंगे। सरकार ने इस अभियान को पूरा कराने के लिए 3,771 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों के साथ 16,444 पटवारियों की ड्यूटी लगाई है।
दरअसल, स्वामित्व योजना के तहत लोगों को पहले आवासीय पट्टे तो दिए गए थे, लेकिन इनके पंजीकृत नहीं होने के कारण इनका इस्तेमाल संपत्ति के रूप में सीमित था। पंजीकरण के अभाव में लाभार्थी इन जमीनों के आधार पर बैंक से ऋण लेने के पात्र नहीं थे और ये दस्तावेज संपत्ति के रिकॉर्ड में भी पूरी तरह मान्य नहीं माने जाते थे। अब नि:शुल्क रजिस्ट्री होने के बाद इन पट्टों को वैध संपत्ति के रूप में दर्ज किया जा सकेगा और लाभार्थी जरूरत पड़ने पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।
तहसीलदारों को इसलिए पंजीयक के अधिकार
असल में मोहन सरकार पीएम नरेन्द्र मोदी के जन सेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है. मप्र ने उक्त अभियान में गरीबों को आवासीय पट्टों की नि:शुल्क रजिस्ट्री करने देने का लक्ष्य तय किया है लेकिन पंजीयन कार्यालयों के भरोसे यह काम एक महीने में संभव नहीं है इसलिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों को अधिकार दिए हैं. पटवारियों को भी हिस्सा बनाया है.
मुरैना कलेक्टर को सीएम ने टोका
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर की गई तैयारियों की वीसी के जरिए समीक्षा की. जिसमें नि:शुल्क की जाने वाली रजिस्ट्री के संबंध में कलेक्टरों से तैयारियों का फीडबैक लिया. सीएम ने उक्त अभियान को लेकर गुरुवार दूसरी बार वीसी ली. जिसमें मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने फ्लो में सेवा संकल्प की तारीख 17 सितंबर की जगह 17 नवंबर बता दी. जिसपर जिस पर सीएम ने उन्हें तुरंत टोका हुए इस अहम अभियान की तारीख ही भूल रहे हो, तब काम कैसे चलेगा. सही तारीख तो याद रखो.
