CM Dr. Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग वैवाहिक रीति-रिवाजों और कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है तथा समाज में समानता और एकरूपता लाने के लिए यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है और अब मध्यप्रदेश भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सोमवार को मंत्रालय में मीडिया को जारी बयान में डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे और सुझावों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विद्वानों को शामिल किया गया है, ताकि सभी पक्षों के विचारों को समुचित महत्व मिल सके। उन्होंने कहा कि यह समिति प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों से संवाद करेगी तथा उनके सुझाव और राय एकत्र कर यूसीसी के संबंध में व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी।
CM Dr. Yadav : सभी वर्गों के साथ संवाद और समन्वय से लागू की जायेगी समान नागरिक संहिता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य की जन हितैषी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मध्यप्रदेश समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए सबसे अनुकूल प्रदेश है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं।
