भोपाल (हि.स.)। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का अच्छा होना और सस्ते मकान जरूरी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। वर्ष 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50 फीसदी तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे।
केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन मंगलवार को एमपी इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, पुनर्घनत्वीकरण और मध्य प्रदेश हाउसिंग रिडेवेलपमेंट पॉलिसी पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। सेशन में शामिल होने से पहले उन्होंने डिजिटल प्रोग्रेस वॉल देखी। बाग प्रिंट की डाई से कपड़े पर ब्लॉक (छापा) लगाया। अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर हुए सेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग और प्रतिमा बागरी मौजूद रहे।
ई व्हीकल को बढ़ावा देगी एमपी की पॉलिसी
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मध्य प्रदेश ने जो ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, वह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगी। स्लम डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन आवास निर्माण में खासी रुचि रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ सभी को उठाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी इसको लेकर काम किया है। उन्होंने टीओडी पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है। मनोहर लाल ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार के दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया।
अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से हाेगी समिट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में यह भाव जागा है कि वे भी उद्योगपति बन सकते हैं। कई अफसरों ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल नहीं, इंदौर में होनी चाहिए तो मैंने कहा कि इंदौर को दिल्ली और बड़े शहरों की तरह विकसित करना है। भोपाल और अन्य शहरों को इंदौर की तरह विकसित करना है, इसलिए भोपाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जाएगी। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से समिट करेंगे।
मप्र सरकार ने दो महीने में 18 नई पॉलिसी बनाई
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता है। वर्ष 2047 तक प्रदेश की जनसंख्या सात फीसदी तक बढ़ जाएगी। प्रदेश के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दो महीने में 18 नई पॉलिसी बनाई हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की भारी संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मंत्री के रूप में मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी में गांवों को करेंगे शामिल
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि अफॉर्डेबल हाउसिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार आने वाले समय में शहरों के विकास के लिए बॉन्ड जारी करेगी। इसमें ऐसे शहरों को शामिल किया जाएगा, जो खुद अपना बॉन्ड जारी नहीं कर सकते। आज जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी शामिल है। इसको रूरल अर्बन ट्रांजिशन एरिया भी कहते हैं। इसमें ऐसे गांवों को शामिल किया जाएगा, जो आने वाले समय में शहर बन सकते हैं।
कॉटन हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट
इस सत्र में केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि मप्र की भागीदारी कस्तूरी कॉटन में काफी बड़ी है। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के दौरान जिनिंग के मॉर्डनाइजेशन और कस्तूरी कॉटन के सर्टिफिकेशन के लिए काम होगा। ये वो कॉटन है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम आता है। इसकी मांग विदेशी बाजार में बहुत अधिक है। जब ये योजना शुरू होगी तो उसमें मप्र की अहम भूमिका रहनी चाहिए, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। मप्र का मेजर टेक्सटाइल हब धार से लगे हुए एरिया में हम पीएम मित्र पार्क का काम राज्य सरकार की मदद से कर रहे हैं। कॉटन हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है।
