मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अवैध मदिरा और आबकारी अपराधों पर नियंत्रण के लिए हर संभव कार्रवाई की जाए। आबकारी नीति में उत्तरप्रदेश मॉडल का अध्ययन कर मध्यप्रदेश में उसकी उपयुक्तता का आंकलन किया जाए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पूर्व के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानें नगर की सीमा से 1.5 किलोमीटर बाहर कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के निकट मदिरा दुकानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी बार और मदिरा दुकानों की जियो-टैगिंग की गई है तथा मदिरा के उत्पादन, वितरण और विक्रय तक की समस्त प्रक्रियाओं की ई-आबकारी पोर्टल से मॉनीटरिंग की जा रही है। प्रदेश में महुआ से ‘हैरिटेज मदिरा’ का विनिर्माण आरंभ किया गया है।
बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
