मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के द्वारा संघ के प्रांतीय कार्यालय रामपुर जबलपुर में प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व एवं सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि किए जाने के आदेश जारी किये जाने को लेकर चर्चा की गई।
आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सभी विभागों के लिए फ्रिंज बेनिफिट में वृद्धि के आदेश दिए गए हैं। फ्रिंज बेनिफिट जैसे गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, अनुग्रह भत्ता आदि। मध्य प्रदेश के सभी विभागों में आदेश के परिपालन में कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, लेकिन प्रदेश की बिजली कंपनियों में अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि संघ प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से मांग करता है कि प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन को भी फ्रिंज बेनिफिट प्रदान किए जाने के आदेश दिए जाएं। बिजली कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट दिए जाने तकनीकी कर्मचारी संघ पिछले 15 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश शासन एवं सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन का ध्यानाकर्षण करता रहा है एवं संघ द्वारा जनवरी 2023 में इसी मांग को लेकर हड़ताल भी की गई थी।
संघ के राम समझ यादव, शंभू नाथ सिंह, राम केवल यादव, अजय सिंह तोमर, डीपी सिंह, उत्तम पटेल, एसके मौर्य, केएन लोखंडे, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, विनोद दास, लखन सिंह राजपूत, पीएन मिश्रा, राकेश नामदेव, इंद्रपाल सिंह आदि ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से मांग की है कि बिजली कर्मचारियों को यथाशीघ्र फ्रिंज बेनिफिट दिए जाने के आदेश जारी किए जाएं।
