वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में यह जानकारी दी है कि एलआईसी आईपीओ के बाद भी सरकार के पास बहुलांश हिस्सेदारी रहेगी और वह बीमाधारकों के हितों के मद्देनजर प्रबंधन पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वित्त विधेयक 2021-22 में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर रिजर्वेशन प्रस्तावित किया गया है। एलआईसी के जीवन बीमा धारकों के लिए यह इश्यू साइज का 10 प्रतिशत तक रिजर्व होगा।
गौरतलब है कि बजट भाषण 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ लांच किया जाएगा। एलआईसी संशोधन विधेयक को वित्त विधेयक का हिस्सा बनाया गया है, जिससे कि आईपीओ के लिए जरूरी विधायी संशोधन किया जा सके। सरकार की योजना एलआईसी में अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करने की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलआईसी का आरंभिक आईपीओ इस साल अक्टूबर के बाद आ सकता है। एक साक्षात्कार में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनजमेंट सचिव तुहिन कांत पांडे ने इसके संकेत दिए थे।
