नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाएं दूर कर भारत के युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है।
एक अन्य फैसले में मोदी कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दी। यह अतिरिक्त धनराशि एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
