उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि छात्रों का भविष्य संरक्षित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं आदेश के अनुक्रम में 15 जनवरी तक उपयुक्त पाये गये नर्सिंग कॉलेज में काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिये। उपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेज में लगभग 19 हज़ार छात्र प्रवेश पा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न विभागीय विषयों की समीक्षा की।
भर्ती प्रक्रिया को समय से पूर्ण करें
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिये कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त पदों पर निर्धारित समय-सीमा में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाये। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया को समय से पूर्ण करने के लिए सतत संपर्क में रहकर औपचारिकताओं की त्वरित पूर्ति के निर्देश दिये।
उप मुख्यमंत्री ने नीट पीजी काउंसलिंग के विषय पर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और न्यायालय के निर्देश अनुसार छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये।
फार्मेसी लाइसेंस प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी और तेज बनाने करें प्रावधान
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने न्यायालय के निर्देश अनुसार एएनएम की पोस्टिंग किये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के लिये कहा। उन्होंने फार्मेसी लाइसेंस प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी और तेज बनाने के लिये आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिये।
इस दौरान प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, संचालक (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मनोज सरियाम, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के.के. रावत उपस्थित थे।
