रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने एक ऐतिहासिक निर्णय में आज 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत से भारतीय नौसेना के लिए 111 यूटिलिटी हेलिकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित सामरिक साझीदारी (एसपी) मॉडल के तहत पहली परियोजना है, जिसका लक्ष्य सरकार के ‘मेक इन इंडिया‘ कार्यक्रम को उल्लेखनीय प्रोत्साहन देना है। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की आज 25 अगस्त को बैठक हुई और उसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बराबर की सर्विसेज की खरीद को मंजूरी दी गई।
सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए डीएसी ने लगभग 24,879.16 करोड़ रुपये के बराबर के कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिसमें लगभग 3,364.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित की गई 155 एमएम एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम की 150 संख्याएं के लिए अनुमोदन शामिल है। नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटी-सबमरीन सक्षम 24 मल्टी रोल हेलिकॉप्टरों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, डीएसी द्वारा 14 वर्टिकलर लॉंच्ड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
