मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के सरलीकरण के लिए अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है।
अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विमुक्त घुमन्तु और अद्धघुमन्तु कल्याण को समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं राजस्व विभाग को सदस्य नामांकित किया गया है।
सरकार ने समिति को बैठक कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। अन्य राज्यों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर सामान्य प्रशासन विभाग अन्य संबंधित विभागों की टॉस्क फोर्स बनाकर कर प्रकिया के सरलीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करें।
