MP। मध्यप्रदेश सरकार ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर सख्ती से रोक लगाने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य शासन ने नई अधिसूचना जारी करते हुए जिला स्तर से लेकर गांव और वार्ड स्तर तक कई अधिकारियों को “बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी” घोषित कर दिया है। अब केवल महिला एवं बाल विकास विभाग ही नहीं, बल्कि राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय निकायों के अधिकारी भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। सरकार का मानना है कि जमीनी स्तर तक निगरानी मजबूत होने से बाल विवाह की घटनाओं पर तेजी से रोक लगाई जा सकेगी।
राज्य सरकार का यह फैसला बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत लिया गया है। इसके जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है ताकि कहीं भी नाबालिग लड़के या लड़की की शादी की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बाल विवाह रोकना सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे प्रशासन की सामूहिक जवाबदेही होगी।
MP Madhya Pradesh जिला कलेक्टर से पटवारी तक सबको मिली जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। वहीं अनुभाग स्तर पर एसडीएम यानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जिम्मेदारी दी गई है। तहसील स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं ताकि वे मौके पर जाकर कार्रवाई कर सकें।
सरकार ने केवल बड़े अधिकारियों तक ही व्यवस्था सीमित नहीं रखी है बल्कि गांव स्तर तक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया है। ग्रामीण इलाकों में पटवारी और महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक सीधे निगरानी करेंगी। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी और सहायक राजस्व अधिकारी भी बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे।
नगर पालिका और नगर परिषदों में भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को इस कानून के पालन की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मकसद यह है कि कोई भी बाल विवाह प्रशासन की नजर से बच न सके।
MP गांव-गांव तक पहुंचेगी निगरानी
सरकार का मानना है कि कई बार बाल विवाह की घटनाएं ग्रामीण इलाकों में छुपकर कराई जाती हैं, जहां प्रशासन तक सूचना देर से पहुंचती है। अब नई व्यवस्था में गांव स्तर पर ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सकेगी।
अगर किसी गांव या मोहल्ले में नाबालिग की शादी की सूचना मिलती है तो स्थानीय पटवारी, पर्यवेक्षक या राजस्व अधिकारी सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई और एफआईआर भी तुरंत दर्ज कराई जाएगी। इससे बाल विवाह कराने वालों में डर पैदा होगा और लोग कानून का पालन करने को मजबूर होंगे।
MP शादी सीजन में रहेगा प्रशासन का फुल अलर्ट
राज्य सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि शादी के सीजन में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध मामलों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर समारोह स्थल पर पहुंचकर जांच करें। यदि लड़की या लड़के की उम्र कम पाई जाती है तो शादी को तुरंत रुकवाया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को कानून और बाल विवाह के नुकसान के बारे में जानकारी मिल सके।
MP बाल विवाह क्यों है बड़ा खतरा?
सरकार और सामाजिक संगठनों का मानना है कि बाल विवाह लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर असर डालता है। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और कम उम्र में गर्भधारण से स्वास्थ्य संबंधी कई खतरे बढ़ जाते हैं।
बाल विवाह के कारण घरेलू हिंसा, कुपोषण और आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। यही वजह है कि सरकार इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। नई प्रशासनिक व्यवस्था को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
MP महिला सुरक्षा और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का कहना है कि बाल विवाह पर रोक लगने से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। राज्य शासन का लक्ष्य है कि बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण मिले और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर बेहतर करियर बना सकें।
नई व्यवस्था के जरिए प्रशासन अब केवल कार्रवाई ही नहीं करेगा बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगा। स्कूलों, पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है।
MP अधिकारियों की जवाबदेही भी तय
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी क्षेत्र में बाल विवाह की घटना होती है और संबंधित अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाएगी। इससे प्रशासनिक तंत्र ज्यादा सक्रिय और जिम्मेदार बनेगा।
राज्य शासन का मानना है कि जब जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक हर अधिकारी की भूमिका स्पष्ट होगी तो बाल विवाह जैसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा।
MP सरकार का मिशन — बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश सरकार अब बाल विवाह के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जाए। इसके लिए कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता पर भी जोर दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। यदि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो हजारों बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
