केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि अवसंरचना विकास परिव्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और कुल 11,11,111 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि परिव्यय में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुणा तेजी आएगी।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए तीन प्रमुख आर्थिक गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये तीन गलियारे हैं – (i) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, (ii) पत्तन संपर्कता गलियारा और (iii) अधिक यातायात वाला गलियारा। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को “वंदे भारत” मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गयी है। उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नये वायुयानों की खरीद का आर्डर देकर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नये हवाई अड्डों का विकास कार्य तीव्र गति से जारी रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों के आवागमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगी।
