मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद के द्वारा लाइनमैन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आईटीआई उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमैन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रुपए का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने लिया कि विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित ऐसे कार्यरत लाइनमैन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
