मध्य प्रदेश के 52 जिलों की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएमान रखने वाले बिजली आउटसोर्स, संविदा एवं नियमित कर्मचारियों की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के द्वारा 20 जनवरी से 24 जनवरी 2023 तक 4 दिन आंदोलन किया गया था, जिसमें संघ के मांग पत्र में स्पष्ट लिखा था कि संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों से जोखिमपूर्ण कार्य कराया जाता है, लेकिन जोखिम भत्ता नहीं दिया जाता है, उन्हें जोखिम भत्ता दिया जाए।
जिसके बाद विगत दिनों मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो आउटसोर्स कर्मी आईटीआई पास हैं, उनको प्रतिमाह ₹1000 जोखिम भत्ता दिया जायेगा, जिसके आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसका तकनीकी कर्मचारी संघ हृदय से धन्यवाद करता है और ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता है कि संविदा कर्मी भी आईटीआई पास है और उनसे भी जमीनी अधिकारियों के द्वारा जोखिमपूर्ण कार्य कराया जाता है, किंतु उनको जोखिम भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
तकनीकी कर्मचारी संघ के रामसमुझ यादव, शंभूनाथ सिंह, हरेंद्र श्रीवास्तव, रामकेवल यादव, रतिपाल यादव, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, असलम खान, विपत लाल विश्वकर्मा, लखन सिंह राजपूत, विनोद दास, राकेश नामदेव, इंद्रपाल सिंह, अमीन अंसारी, मदन पटेल, दशरथ शर्मा, पीके मिश्रा, गोलीराम यादव, बीएल पटेल, राजेश यादव, संतोष पटेल, अशोक पटेल, राजेश डोंगसरे, सत्यव्रत शुक्ला, रामाधार गर्ग आदि ने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता दिया जाए।
