मध्य प्रदेश के 45000 बिजली कर्मी प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रतिदिन हजारों पोस्टकार्ड भेज कर अपनी तीन सूत्रीय मांगों के साथ ही एमपी में भाजपा द्वारा 2013 में जारी चुनावी संकल्प पत्र का वादा स्मरण करा करा रहे हैं। बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर 5 जनवरी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो, वे 6 जनवरी से जेल भरो आंदोलन का आगाज कर देंगे।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ को समर्थन देने वाले अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ एवं आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएमान रखने वाले आउटसोर्स, संविदा एवं नियमित कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से पोस्टकार्ड भेजकर मांग की जा रही है कि आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी एवं मीटर रीडर का संविलियन कर मानव संसाधन नीति बनाई जाए। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। नियमित कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट दिया जाए।
तकनीकी कर्मचारी संघ के हरेंद्र श्रीवास्तव, मोहन दुबे, अजय कश्यप, अरुण ठाकुर, मनोज भार्गव, शिव राजपूत, राजकुमार सैनी, अरुण मालवीय, सुरेंद्र मेश्राम, राहुल मालवीय, आजाद सकवार, इंद्रपाल सिंह, पुरुषोत्तम पटेल, दशरथ शर्मा, मदन पटेल आदि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि 5 जनवरी 2023 तक हमारी तीनों मांगों को पूरा किया जाए,अन्यथा 6 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जेल भरो आंदोलन किया जावेगा, इस दौरान विद्युत अवरोध होने पर इसकी जिम्मेदारी बिजली कंपनी प्रबंधन एवं मध्यप्रदेश शासन की होगी।
