भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने हेतु रूफटॉप सोलर योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पहले 3 किलोवॉट तक के पैनल लगवाने पर 40% की अनुदान राशि तथा 3 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक के पैनल के लिए 20% तक की अनुदान राशि मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। यह योजना मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रांतर्गत क्रियान्वित की जा रही है।
सोलर पैनल लगवाने के लिए घरेलू बिजली उपभोक्तागण ‘‘स्मार्ट बिजली ऐप’’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हुए अधिकृत वेंडर्स से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाकर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ता को निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान वेंडर्स को करना होगा, जिसकी प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।
घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित वेंडर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाना चाहिए। अधिकृत वेंडर्स द्वारा लगाए जाने वाले सोलर पैनल एवं अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक एवं विनिर्देशों के अनुसार होंगे तथा इसमें वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट का 5 साल का रखरखाव भी शामिल है।
अनुदान की छूट के बाद उपभोक्ता को 1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने के लिए 25946 रुपए की लागत आयेगी, जबकि 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 51893 रुपए, 3 किलोवॉट के लिए 77839 रुपए, 5 किलोवॉट के लिए 143160 रुपए तथा 10 किलोवॉट 311584 रुपए की लागत आयेगी। नेट मीटर एवं जेनरेशन मीटर की कीमत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।
नेट मीटरिंग के माध्यम से ही उपभोक्तागण, सोलर पैनल के माध्यम से उत्पादित की जा रही अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनी को बेच सकेंगे और लाभ कमा सकेंगे। घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने परिसर में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के पोर्टल mpez.co.in अथवा स्मार्ट बिजली एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु उपभोक्ता आवश्यकतानुसार पोर्टल पर उपलब्ध सोलर केलकुलेटर के माध्यम से पैनल की क्षमता, कीमत एवं पेबैक पीरियड आदि की गणना आसानी से स्वयं कर सकते हैं।
