देश के सभी सरकारी उपक्रमों में चाहे वह केंद्र सरकार के अधीन हों या राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी हों सब एक स्वर में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन की मांग करते हुए आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का घोषणा कर दी है। देशभर में पुरानी पेंशन को लेकर एमएनओपीएस लड़ रही है। इस घोषणा ने ओपीएस बहाली की अलख जगा दी है। जैसे ही राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की, पूरे देश में कर्मचारियों के बीच एक हर्ष का माहौल तैयार हो गया।
जबलपुर में भी एमएनओपीएस की टीम ने पाठ बाबा प्रांगण में बैठक की, जिसमें ओएफके, जीसीएफ, वीएफजे, जीआईएफ, सीओडी, 506 वॉर्कशॉप, रेलवे तथा राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हुए। सभी साथियों ने राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया। डिफेंस तथा केंद्र से जुड़े कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे है। इस बैठक में राज्य स्तरीय तथा केंद्र स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा तय की गई।
बैठक में आयोजन कमेटी के सदस्य नीरज त्रिपाठी, रामभुवन पटेल, अनिल गुप्ता, मनोज मिश्रा, राकेश जायसवाल, प्रमोद त्रिपाठी, श्रीनिवास, रामकुमार सैयाम, विकास यादव, बीरबल सिंह, मुकेश, अरविंद मण्डल, राय साहब, ब्रजेश त्रिपाठी, डीएस परमार, रूपेश शर्मा, प्रफुल्ल मिश्रा आदि उपस्थित थे।
