मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष विपिन पीपरे ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश सरकार की नई-नई नीतियों के कारण प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रानी, अवंती बाई परियोजना विभाग, मेडिकल कॉलेज जबलपुर, विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सहित कई विभागों में वर्षों से कार्यभारित कर्मचारी अपनी नियमित स्थापना एवं पदोन्नति की राह देख रहे थे, किंतु प्रदेश सरकार द्वारा पृथक-पृथक से नियम बनाने के कारण तथा नई भर्ती से पदोन्नति के पद तथा नियमित स्थापना में विलय की आस टूट रही है।
संघ ने प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में रमेश चंद शर्मा कर्मचारी कल्याण आयोग अध्यक्ष मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन देकर मांग की है कि पहले कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में विलय किया जाए तथा उन्हें 300 दिन का नगदीकरण किया जाए तथा नियमित स्थापना की साथियों की तरह समस्त लाभ दिए जाएं।
इस दौरान प्रदेश महामंत्री अजय कुमार दुबे, रामकुमार मेहरा, सहदेव रजक, वैद्यनाथन अय्यर, संजय यादव, प्रमोद कुमार, रविंद्र राय, संजय रजक, प्रेम नारायण ठाकुर, सुरेश बाल्मिक, कमल मुद्दल, देवेंद्र पटेल, संतोष पटेल, अंजलि कनौजिया, रागिनी रानी, ओमप्रकाश पंगरहा उपस्थित रहे।
